कॅशलेस इकॉनॉमीचं वास्तव,नोटा गायब, पण पैसा कुठे आहे?चला समजून घेऊ.
भारतात गेल्या काही वर्षांत “कॅशलेस” म्हणजेच डिजिटल व्यवहारांचा युग वेगाने वाढला आहे. २०१६ च्या नोटाबंदीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे.भाजी वाली मावशी UPI पेमेंट स्वीकारू लागली आणि तिच्या कमरेला असणाऱ्या बटव्यातील नोटांच्या बारीक वळकुटी करून ठेवलेला खजाना हळू हळू कमी झाला.पैसे घेताना नोट दोनदा निरखून बघणारी आणि सुट्टे पैसे देताना बटव्यातून अचूक नोट बाहेर काढणारी भाजी वाली आज्जी आता UPI पेमेंट बॉक्स मधील अमिताभ बच्चन आवाज ऐकू लागली. सलून वाला, रिक्षा वाला, पंक्चर वाला एवढंच काय रस्त्यावर कडक लक्ष्मी वाला बिदागी पण QR कोड वरून स्वीकारू लागला आहे.म्हणजे हे सर्व जण डिजिटल झाले पण या बदलाचा फायदा नेमका कोणाला झाला? मोबाईल अॅप्स, UPI, QR कोड्स, इंटरनेट बँकिंग, कार्ड पेमेंट्स यामुळे “रोख पैसा” हळूहळू व्यवहारांमधून गायब होऊ लागला.
पण या बदलामागचं वास्तव काय आहे? सरकार, बँका आणि सामान्य नागरिक — यामधील फायदा-तोटा कोणाला झाला? हे समजून घेऊया.
कॅशलेस व्यवहार म्हणजे काय?
कॅशलेस व्यवहार म्हणजे पैशाचा प्रवाह डिजिटल माध्यमातून होणे. म्हणजे, नोटा किंवा नाणी वापरायची गरज नाही; मोबाईल अॅप, डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारेच व्यवहार पूर्ण होतो.
उदाहरणार्थ –
- मोबाईलवरून UPI ने पैसे पाठवणे.
- ऑनलाइन खरेदी करताना कार्ड पेमेंट.
- पगार थेट बँक खात्यात मिळणे.
- सरकारकडून सबसिडी किंवा पेन्शन थेट खात्यात.
कॅशलेस व्यवहारांमुळे घडलेले बदल.
बँकांमध्ये पैशांचा ओघ वाढला.
पूर्वी अनेक लोक पैसे घरात ठेवत, पण आता व्यवहार डिजिटल झाल्यामुळे तो पैसा बँकेत जमा राहतो. त्यामुळे बँकांकडे “डिपॉझिट्स” वाढल्या — जे बँक अर्थव्यवस्थेचं मूळ इंधन आहे.
गव्हर्नमेंट बाँड्स व गुंतवणूक वाढली.
बँकांकडे जास्त पैसा आल्यावर तो “गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज” किंवा “बाँड्स” मध्ये गुंतवला जातो. यामुळे सरकारला विकासकामांसाठी निधी सहज उपलब्ध होतो.
काळा पैसा आणि रोख व्यवहारांवर नियंत्रण.
डिजिटल व्यवहारांचे रेकॉर्ड कायम राहतात, त्यामुळे काळा पैसा लपवणे किंवा मोठे रोख व्यवहार करणे अवघड झाले आहे. हे सरकारच्या आर्थिक पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचं पाऊल ठरलं.
सोयीस्कर आणि सुरक्षित व्यवहार.
मोठ्या नोटा बाळगण्याची गरज नाही, चोरीचा धोका कमी. तसेच सेकंदात पैसे पाठवता येतात — हेच कॅशलेस इकॉनॉमीचे सर्वात मोठे यश आहे.
पण कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे तोटेही आहेत.
सायबर गुन्ह्यांचा धोका.
ऑनलाइन फसवणूक, फिशिंग लिंक, OTP स्कॅम्स — हे सगळं आता सामान्य माणसाच्या पैशांशी थेट जोडलेलं आहे. सुरक्षा ही मोठी चिंता ठरते.
डिजिटल साक्षरतेचा अभाव.
भारत अजूनही ग्रामीण भागात 100% डिजिटल नाही. अनेकांना इंटरनेट, मोबाईल बँकिंग वापरणं कठीण जातं. त्यामुळे काही लोक अजूनही कॅशवर अवलंबून आहेत.
नेटवर्क व वीज समस्या.
डिजिटल पेमेंटसाठी इंटरनेट आवश्यक आहे. छोट्या गावात किंवा वीज नसताना व्यवहार अडकतात. त्यामुळे “कॅश” अजूनही आवश्यक आहे.
खाजगी माहितीचं संरक्षण.
प्रत्येक व्यवहारातून डेटा तयार होतो. तो कोणाच्या हाती जातो, कसा वापरला जातो यावर नियंत्रण ठेवणं अवघड असतं.
कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत बँकांची भूमिका.
बँका आता केवळ पैसे ठेवण्याचं ठिकाण नाहीत, तर त्या इकोनॉमिक सिस्टीमच्या इंजिन झाल्या आहेत.
- लोकांचे पैसे बँकेत येतात.
- पैसे बँकेत राहतात – लोकांनी रोख न काढल्यामुळे बँकांकडे जास्त “liquidity” (रोख शिल्लक) राहते.
- त्या पैशातून बँका कर्ज देऊन नफा कमावू शकतात.
- डिजिटल व्यवहार शुल्क (transaction fees), क्रेडिट कार्ड शुल्क इ. मधून अतिरिक्त कमाई होते.
- त्यातून व्याज आणि नफा मिळवतात.
म्हणून डिजिटल व्यवहारांमुळे बँकांच्या निधीमध्ये वाढ झाली आणि अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान झाली.
कॅशलेस व्यवहारांमुळे सरकारला कसा फायदा झाला?
- करसंकलन वाढलं – प्रत्येक व्यवहाराचं ट्रॅकिंग शक्य झाल्यामुळे GST व Income Tax मधील पारदर्शकता वाढली.
- काळ्या पैशावर आळा – मोठे रोख व्यवहार घटल्यामुळे भ्रष्टाचार कमी करण्यास मदत.
- विकास प्रकल्पांसाठी निधी – बँकांकडून बाँड्सद्वारे सरकारला निधी मिळाला, जो पायाभूत सुविधांवर खर्च होतो.
- आर्थिक धोरणं राबवणं सोपं – RBI ला “कॅश फ्लो” आणि “मनी सप्लाय” नियंत्रित करणे सोपे झाले.
🔹 RBI आणि नोटा छपाईतील बदल
RBI च्या आकडेवारीनुसार, डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे रोख पैशांची मागणी हळूहळू घटली.
तरीही “कॅश पूर्णपणे गायब” झालेली नाही. सणासुदीला, ग्रामीण भागात आणि छोट्या व्यवहारांसाठी अजूनही नोटांची गरज असते. त्यामुळे RBI ने नोटा छपाईचं प्रमाण थोडं कमी केलं असलं, तरी ते पूर्ण थांबलेलं नाही.
सरकारी बाँड्समध्ये वाढ झाली.
कॅशलेस व्यवहार वाढल्यावर बँकांकडे अतिरिक्त पैसा जमा झाला.
यातील काही निधी त्यांनी Government Bonds (सरकारी रोखे) मध्ये गुंतवला.
2025 मध्ये RBI कडे असलेल्या सरकारी बाँड्सची किंमत ₹14.88 लाख कोटी इतकी आहे.
परंतु अर्थतज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल व्यवहार आणि सरकारी निधी प्रवाहात थेट संबंध आहे.
ग्राहकांना (लोकांना) फायदा.
सुविधा – कुठूनही, कधीही पैसे ट्रान्स्फर करता येतात.
सुरक्षा – रोख चोरी किंवा हरवण्याचा धोका नाही.
रेकॉर्ड ठेवणं सोपं – सर्व व्यवहारांचा डिजिटल पुरावा असतो.
निष्कर्ष.
कॅशलेस अर्थव्यवस्था ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नाही, तर आर्थिक संस्कृतीतील मोठा बदल आहे.
लोकांचा पैसा आता बँकेत सुरक्षित आहे, त्यावरून सरकार विकासकामं राबवते, आणि प्रत्येक व्यवहाराचं डिजिटल रेकॉर्ड पारदर्शकता वाढवतो.
तरीही, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणं हे पुढचं मोठं पाऊल आहे.
डिजिटल व्यवहारांनी अर्थव्यवस्था बदलली आहे, पण विश्वास, सुरक्षा आणि शिक्षण हेच त्याचं खरं भविष्य ठरवणार आहेत.
CashlessEconomy
DigitalIndia
UPIPayments
DigitalRevolution
OnlineTransaction
CashlessFuture
DigitalPayments
CashlessIndia
BharatDigital
MakeIndiaCashless
http://Cashless society – Wikipedia https://share.google/HCYUcHSTlIMvfR3qb
असेच लेख वाचण्यासाठी फॉलो कराFollow Marathi Shahanpan.
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.